महाराष्ट्र में बिजली सस्ती! MSEDCL के नए टैरिफ में आवासीय उपभोक्ताओं को 14% तक की कटौती, EV चार्जिंग भी हुई सस्ती

मुंबई। महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) ने MSEDCL (महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) के लिए नया बहुवर्षीय टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत आवासीय (रेजिडेंशियल) उपभोक्ताओं को अगले पांच वर्षों (2025-26 से 2029-30) में बिजली बिलों में 4% से 26% तक की राहत मिलने वाली है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही औसतन 10% तक टैरिफ कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को तुरंत मिलेगा। 1 अप्रैल 2026 से नए रेट लागू हो जाएंगे।

नए टैरिफ के मुख्य आकर्षण:

  • आवासीय उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत:
  • प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों के लिए औसत टैरिफ 7.31 रुपये प्रति यूनिट से घटकर 7.10 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा।
  • पांच वर्षों में इन उपभोक्ताओं को कुल 26% तक टैरिफ में कमी आएगी।
  • पहले यह दर 2025 तक 8.14 रुपये प्रति यूनिट थी।
  • EV चार्जिंग पर छूट:
  • आवासीय इलाकों और हाउसिंग सोसायटियों में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग की दर 10.22 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 9.25 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है।
  • यह नई दर 2028-29 तक स्थिर रहेगी, जिससे EV अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
  • TOD (टाइम ऑफ डे) कंसेशन जारी:
  • औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग पर 15% (अप्रैल-सितंबर) और 25% (अक्टूबर-मार्च) की छूट मिलती रहेगी।
  • सोलर घंटों (सौर ऊर्जा वाले समय) में खपत पर रिबेट 80 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 85 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है।
  • सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह व्यवस्था की गई है।

MSEDCL प्रवक्ता का बयान

MSEDCL के प्रवक्ता ने कहा कि नया टैरिफ ढांचा उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग गैर-पीक आवर्स और सौर ऊर्जा वाले समय में करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे न सिर्फ बिल कम आएंगे बल्कि बिजली की मांग का बेहतर प्रबंधन भी होगा।

यह फैसला महाराष्ट्र के आम घरों, छोटे उद्योगों और इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। खासकर मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बिजली बिलों में आने वाली कमी से उपभोक्ताओं को काफी फायदा पहुंचने वाला है।

कब से लागू?
नए टैरिफ रेट 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। उपभोक्ताओं को अप्रैल के बिल में ही इसकी झलक दिखने लगेगी।

MERC के इस आदेश से महाराष्ट्र में बिजली महंगाई पर कुछ हद तक लगाम लगने की उम्मीद है और EV इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी।

रिपोर्ट :सुरेंद्र कुमार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

🗳️ अपना वोट डालें
error: Content is protected !!